तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांना न्यायालयाने फटकारले 

धाराशिव   - धाराशिवचे झी २४ तासचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणी सडेतोड लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे वाभाडे काढले म्हणून उस्मानाबादचे पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यावर पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल  ठरवला आहे. हा  निकाल न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकनवाडी व राजेश पाटील यांनी दिला. 

 सन 2020 मध्ये 10, 11 आणि 12 जानेवारी या कालावधीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले होते. या साहित्य संमेलनात झी २४ तासचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणी पत्रकार सुनील ढेपे यांनी सोशल मीडियावर सडेतोड लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे वाभाडे काढले होते. 'बिहारी बाबू , आता तरी जागे व्हा ' असे त्या लेखाचे हेडिंग होते.

ही पोस्ट ढेपे यांचे मित्र बाळासाहेब सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर शेयर केली होती.  त्यामुळे पोलिसांनी चिडून पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यासह  सुभेदारविरुद्ध आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दि. १४ जानेवारी २०२० रोजी  पोलीस ( अप्रितीची भावना चेतवने)  कायदा 1922 चे  कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात  दोषारोपपत्र  दाखल केले होते. हा खोटा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंध महाराष्ट्रात पत्रकारांनी संताप व्यक्त करून निषेध व्यक्त केला होता. 

या एफआयआर आणि चार्जशीटला पत्रकार सुनील ढेपे यांनी  ॲड. सुशांत चौधरी यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच्या औरंगाबाद खंडपीठात दि. 16/02/2021 रोजी आव्हान दिले होते. कोरोनामुळे या आव्हान याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडली होती. पण दीड वर्षानंतर या आव्हान याचिकेचा दि. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी निकाल लागला असून, न्यायालयाने एफआयआर आणि चार्जशीट रद्दबातल ठरवले आहे आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. 

काय म्हटले आहे न्यायालयाने ?

# तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांना सदर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता...

# पत्रकार सुनील ढेपे यांनी लिहिलेल्या बातमी मधील संपूर्ण मजकूर हा तक्रारीमध्ये न घेता आपल्याला पाहिजे तेवढाच भाग तक्रारी मध्ये घेतला गेला , हे योग्य नाही.

# तपासामध्ये जे जबाब घेतले ते फक्त पोलीस दलामधील व्यक्तींचे घेण्यात आले व त्यातील काही व्यक्तींनी बातमी देखील वाचली नव्हती.

# सदरील बातमी वाचून पोलिसांमध्ये शासनाविरुद्ध कोणतीही अप्रीतीची भावना निर्माण होत नाही.

# अर्जदाराच्या विरुद्ध केस चालवणे हे कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल.

# पोलीस विभागाने साहित्य संमेलनाला जी पाच लाखाची देणगी दिली , त्याबद्दल पत्रकारांने विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकार असून त्याबद्दल कोणाला बदनामी झाली असे वाटणे योग्य नाही.

# राज तिलक रौशन हे सन 2016 मध्ये उस्मानाबादला अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक असताना पत्रकारावर दाखल झालेल्या खोट्या गुन्ह्या संदर्भात बातमीत असलेला उल्लेख हा बदनामीकारक असू शकत नाही.

पत्रकारानी पोलिसांविरुद्ध सत्य लिहिले की , पोलीस ब्रिटिशकालीन कलम पोलीस (अप्रितीची भावना चेतवने) कायदा 1922 चे कलम ३ चा गैरवापर करून पत्रकाराविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करतात, त्रास देतात. त्यामुळे हे कलम कायमचे रद्द करावे, यासाठी आपण लढा देणार असल्याचे पत्रकार सुनील ढेपे यांनी सांगितले तसेच ज्या पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्याविरुद्ध उस्मानाबाद न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचे सांगितले. 

या निकालामुळे महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांना दिलासा मिळणार आहे. पत्रकार सुनील ढेपे यांची न्यायालयात भक्कमपणे बाजू मांडणारे उस्मानाबादचे सुपुत्र ॲड. सुशांत चौधरी यांचे अनेकांनी अभिनंदन केले आहे.

उस्मानाबादेत सन 2020 मध्ये 10, 11 आणि 12 जानेवारी या कालावधीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले होते. या साहित्य संमेलनात झी २४ तासचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा  यांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणी  उस्मानाबाद लाइव्हमध्ये पोटतिडकीने सडेतोड लेख लिहून तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे वाभाडे काढले होते. 'बिहारी बाबू , आता तरी जागे व्हा ' असे त्या लेखाचे हेडिंग होते.

ही पोस्ट माझे खास मित्र बाळासाहेब सुभेदार यांनी सोशल मीडियावर शेयर केली होती.  त्यामुळे पोलिसांनी चिडून माझ्यासह  सुभेदारविरुद्ध आनंदनगर पोलीस स्टेशनमध्ये दि. १४ जानेवारी २०२० रोजी  पोलीस ( अप्रितीची भावना चेतवने)  कायदा 1922 चे  कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर मुख्य न्याय दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात  दोषारोपपत्र  दाखल केले होते. हा खोटा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संबंध महाराष्ट्रात पत्रकारांनी संताप व्यक्त करून निषेध व्यक्त केला होता. 

या एफआयआर आणि चार्जशीटला आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच्या औरंगाबाद खंडपीठात दि. 16/02/2021 रोजी आव्हान दिले होते. कोरोनामुळे या आव्हान याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडली होती. पण दीड वर्षानंतर या आव्हान याचिकेचा दि. ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी निकाल लागला असून, न्यायालयाने एफआयआर आणि चार्जशीट रद्दबातल ठरवले आहे  आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले आहेत. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं असेच म्हणावे लागेल. 

पत्रकारानी पोलिसांविरुद्ध सत्य लिहिले की , पोलीस ब्रिटिशकालीन कलम पोलीस (अप्रितीची भावना चेतवने) कायदा 1922 चे कलम ३ चा गैरवापर करून पत्रकाराविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करतात, त्रास देतात. त्यामुळे हे कलम कायमचे रद्द करावे, यासाठी आता लढा द्यावा लागेल. तसेच म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावतो' या म्हणीप्रमाणे ज्या पोलिसांनी आमच्याविरुद्ध  गुन्हा दाखल केला त्यांच्याविरुद्ध उस्मानाबाद न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकणार आहोत. 

असो, माझी बाजू न्यायालयात भक्कमपणे  मांडणारे ॲड. सुशांत चौधरी यांचे मनपूर्वक आभार. याप्रकरणी माझी बाजू घेणाऱ्या पत्रकारांचे देखील आभार. 

खरंतर पत्रकारांचे खरे दुश्मन पत्रकारच आहेत, दुकानदारी आणि चाटूगिरी करणारे पत्रकार भ्रष्ट पोलीस अधिकाऱ्यांची हुजरेगिरी करतात, त्यांचे कान भरतात, आम्हीच या नगरीचे मेन पत्रकार आहोत म्हणून बडेजाव मिरवतात, त्यामुळे प्रामाणिक पत्रकारांची गोची होत आहे. प्रामाणिक पत्रकारांना टार्गेट करण्याचे काम हुजरेगिरी करणारे पत्रकार नेहमीच करतात, अशा दुकानदारी आणि चाटूगिरी करणाऱ्या पत्रकाराविरुद्ध देखील माझा लढा सुरूच राहील आणि प्रामाणिक पत्रकारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहीन , हेच यानिमित्त पुन्हा एकदा सांगणे ....

- सुनील ढेपे

संपादक,धाराशिव लाइव्ह

 एका पत्रकाराच्या मारहाण प्रकरणी सडेतोड लेख लिहिला म्हणून पोलिसांनी पत्रकार सुनील ढेपे यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केला होता, हा गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्दबातल ठरवून पोलिसावर ताशेरे ओढले आहेत, यावर औरंगाबादचे ज्येष्ठ पत्रकार रवींद्र तहकीक यांनी भाष्य केले आहे

कधी कधी वाईटातून चांगले घडते म्हणतात.अशीच एक ईष्टापत्ती मुळचे मराठवाड्यातील उस्मानाबादचे (ह.मु.पुणे) मुक्त आणि पुरोगामी विचारांचे,पत्रकारांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी नेहमीच अग्रेसर राहून आवाज उठवणारे,अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते,झुंजार पत्रकार, आमचे मित्र सुनील ढेपे यांचे बाबतीत घडली आहे.या 'ढेपे'ला पोलीस खात्यातील एक मुंगळा काहीही कारण धोरण नसताना,केवळ आपली मर्दुमकी दाखवण्यासाठी उगाचच चिगटला.अर्थात ढेपे काही लेचेपेचे,लुंगेसुंगे,गुळाचे गणपती,ओझेवाहू पत्रकार नव्हेत.त्यांनीही 'त्या'मुंगळ्याची जिरवायचीच असे ठरवून न्यायालयात दाद मागितली.जवळपास वर्षभरातून अधिक काळ हा खटला चालला.अखेर न्यायालयाने 'ढेपे'ला लागलेला मुंगळा नुसता तोडून नाही तर ठेचून काढला.सुनील ढेपे यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला खोटा गुन्हा तर न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलाच,सोबत मुंगळ्याला कडक शब्दात फटकारले.हा एका अर्थाने लोकशाहीच्या एका स्तंभाने दुसऱ्या स्तंभाचा राखलेला आब आणि मान मरातब आहे.आता उठ सुठ कोणीही राजकीय पक्ष-संघटनांचे नेते-कार्यकर्ते ,प्रशासकीय अधिकारी किंवा पोलीस वगैरे लोक आपल्या पद आणि अधिकारांचा गैरवापर करून पत्रकारांना यत्किंचित लेखण्याची,त्यांचेवर खोटे खटले घालण्याची हिम्मत करणार नाहीत.ही या घटनेची सर्वात सकारात्मक जमेची बाजू म्हणावी लागेल.

घडले होते असे की उस्मानाबादचे झी २४ तास या मराठी वृत्तवाहिनीचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाण प्रकरणी सुनील ढेपे यांनी पोलिसांच्या दंडेलशाहीचे पोस्टमार्टेम करणारा आणि एकूणच यंत्रणा आणि व्यवस्थेत झणझणीत अंजन घालणारा एक सडेतोड लेख माध्यमात लिहिला होता.त्यात या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या तत्कालीन पोलीस अधीक्षक राज तिलक रौशन यांचे चांगलेच वाभाडे काढले होते.खाकी वर्दीचा माज चढलेल्या तिलक रौशन यांच्या स्वभाव-गुणधर्मानुसार त्यांनी लगेच 'धडक' सुनील ढेपे यांच्यावर 'पोलीस ( अप्रितीची भावना चेतवने)  कायदा १९२२ चे  कलम ३ अन्वये खोटा गुन्हा दाखल केला.हाच  गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंकनवाडी व राजेश पाटील यांनी रद्दबातल ठरवून पत्रकारांच्या प्रति होणाऱ्या पोलीसी अरेरावीला जबरदस्त चपराक दिली आहे.उस्मानाबादेत सन २०२०  मध्ये १०,११आणि १२  जानेवारी या कालावधीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले होते.

 या साहित्य संमेलनात झी २४ तास या मराठी वृत्त वाहिनीचे तत्कालीन रिपोर्टर मुस्तान मिर्झा यांना पोलिसांनी मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणी पत्रकार सुनील ढेपे यांनी सोशल मीडियावर 'बिहारी बाबू , आता तरी जागे व्हा ' या शीर्षकाखाली खरमरीत लेख लिहिला होता.या लेखाचे हेडिंग आणि त्यातील मजकूर राज तिलक रौशन यांना चांगलाच झोंबला होता.आपल्याला लागलेल्या मिरच्यांची धुरी त्यांनी ढेपे यांना देण्याचा उपद्व्याप केला.परंतु न्यायालयाने त्यांनाच मिरची लावली.राज तिलक रौशन यांना सदर कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता.असे या खटल्याच्या अंतरिम निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे.सुनील ढेपे यांनी लिहिलेल्या मजकुरामधील संपूर्ण मजकूर एकत्रितपणे तक्रारीमध्ये न घेता आपल्याला पाहिजे तेवढाच भाग तक्रारी मध्ये घेतला गेला ,त्यामुळे मूळ लेखातील उद्देशाशी ते विसंगत ठरते.त्यातून मुळात नसलेले अर्थ-अन्वयार्थ ध्वनित होतात.असे होणे योग्य नाही  असा निसंदिग्ध निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.त्यामुळे रौशन महाशय स्वतःच खोदलेल्या गड्ड्यात तोंडघशी पडले आहेत.न्यायालयाने हेही निरक्षण नोंदवले की,या प्रकरणाच्या तपासामध्ये अनेक त्रुटी आहेत.घेण्यात आलेले जबाब फक्त पोलीस दलामधील व्यक्तींचेच आहेत,त्यापैकी काहींनी 'ती' बातमी वाचली देखील नव्हती.म्हणजेच हा एकाचवेळी पोलीसी अधिकाराचा गैरवापर आणि न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय करण्याचा देखील प्रयत्न होता.

न्यायालयाने हेही नमूद केले की,सदरील वृत्तांत वाचून पोलिसांमध्ये शासनाविरुद्ध कोणतीही अप्रीतीची भावना निर्माण होत नाही.असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.तसेच सुनील ढेपे यांचे विरोधात  या संदर्भाने केस चालवणे हे कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखे होईल.असेही न्यायालय म्हणाले.पोलीस विभागाने साहित्य संमेलनाला जी पाच लाखाची देणगी दिली , त्याबद्दल पत्रकारांने स्पष्टीकरण विचारणे हा पत्रकारांचा अधिकार असून त्याबद्दल कोणाला बदनामी झाली असे वाटत असेल तर ते योग्य नव्हे असे या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे.न्यायालयाच्या या निकाला नंतर तरी आता आमच्या पोलीस खात्यातील चोर सोडून संन्याशाला सुळावर चढवण्याच्या मनोवृत्तीत सुधारणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे.

 पत्रकारानी पोलिसांविरुद्ध काही  लिहिले की ,लगेच आमचे पोलीस ब्रिटिशकालीन कलम पोलीस (अप्रितीची भावना चेतावणे  ) कायदा १९२२ चे कलम ३ चा गैरवापर करून पत्रकाराविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करतात, त्रास देतात. त्यामुळे हे कलम कायमचे रद्द करावे, यासाठी आपण लढा देणार असल्याचे पत्रकार सुनील ढेपे यांनी यासंदर्भाने म्हटले आहे.तसेच ज्या पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला त्यांच्याविरुद्ध उस्मानाबाद न्यायालयात मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.त्यांच्या या निर्धाराला सर्व पत्रकारांचा पाठींबा असला पाहिजे.कारण या निकालामुळे महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकारांना सत्यासाठी लढण्याचे पाठबळ मिळणार आहे.

रवींद्र तहकीक

पत्रकार, औरंगाबाद

मोबाईल - ७८८८०३०४७२